महिला आरक्षण का लाभ किसे

महिला आरक्षण विधेयक राज्य सभा में पास हो गया है, और लोकसभा से हरि झंडी का इंतजार है। इस विधेयक को राज्य सभा में पारित करवाने के लिए सरकार को जबरदस्त मशक्कत करनी पड़ी है। विधेयक का न केवल यादवी विरोध हुआ बलि्क विधेयक को फाड़ कर हवा में भी उछाल दिया गया। चाहे जो भी हो विधेयक आखिर पास हो ही गया किन्तु विधेयक की सार्थकता तभी साबित होगी जब इसका लाभ गैरराजनीतिक महिलाओं को मिले। वैसे भी भारतीय राजनीति में अच्छे परिवार की महिलाएं नहीं आना चाहती। बड़े-बड़े दावे करने वाली राजनैतिक दल क्या एक गांव की साधारण महिला को लोकसभा या विधानसभा में भेजने का मन बना पाएगी। विधेयक की आड़ में जब भी टिकट बटेगी तब वही लोग बाजी मारने में कामयाब होंगे जो आज राजनीति में भागीदार है। किसी विधायक, सांसद या फिर किसी ओहदेदार नेता के परिवार की महिलाएं ही आगे आएगी। किसी बुधियारिन या किसी मनटोरा कभी सांसद विधायक नहीं बन पाएगी। फिर विधेयक की औचित्य पर सवाल उठना स्वाभाविक ही है।

इमानदार राजनैतिक दल विधेयक के बाद यदि महिलाओं की नई टीम तैयार कर और उन्हें आगे आने का अवसर दे तो शायद कुछ राहत मिले। लेकिन जिस तरह की परिपाटी भारतीय राजनीति में चल रही है। सभी दलों में परिवार वाद का बोलबाला है,नेताओं के रिश्तेदार ही आगे बढते हैं। इस परंपरा पर अंकुश लगाने से ही सर्व समाज की महिलाँए आगे आएंगी और राजनीति में शुचिता का संचार होगा। आरक्षण के आड़ में यदि फिर वही खेल चला तो लोगों का विश्वास सारी व्यवस्था से उठ जाएगा। जहां तक विधेयक के विरोध करने वाले लालू यादव की बात है तो वे राज की राजनीति के सबसे बड़े अवसरवादी नेता हैं।जब उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा था तब उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाकर अपनी सोच को उजागर कर दिया था आज उनका विरोध बेमानी है। कल जब आरक्षण पूरी तरह से लागू हो जाएगा तब सबसे पहले लाभ उठाने वालों की कतार में पहले नंबर पर यही लालूयादव खड़े नजर आएंगे। आज जरुरत इस बात की भी है कि येसे अवसरवादी का चेहरा बेनकाब करें.